विश्लेषण : मधेस आन्दोलनका कति माग पूरा भए, कति बाँकी छन्, अबको आन्दोलन कता ?

जारी मधेस आन्दोलनको मागहरु राज्य पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित छ । त्यसैले पहिला नेपाली राज्यको संरचना, त्यसको समस्याबारे कुराकानी गरेपछि मात्र मधेसको मागबारे सही विश्लेषण हुन सक्छ । नेपालको राज्य संरचनामा केही खास समस्या छन् । जसकारण मधेसीलगायत विभिन्न समुदाय, क्षेत्र, वर्ग, जाति असन्तुष्ट छन् ।

यो विश्वव्यापी कुरा हो कि पहिले समाजको निर्माण भएको हो, त्यसपछि मात्र राज्य । समाजमा राज्यले आफ्नो उपस्थिति देखायो, आफ्ना संरचनाहरु स्थापना गर्यो । राज्यले भन्यो— तिमी मलाई कर तिर, म तिमीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको सुविधा दिन्छु । म तिमीलाई प्रहरी प्रशासनमार्फत धन–सम्पत्ति र जिउ–ज्यानको सुरक्षा दिन्छु ।

यसरी नै दुनियाँभर राज्यको उपस्थिति भएको हुनुपर्छ । राज्यहरुले अनेकौँ प्रकारले आफ्नोअनुकूल, चाहिए अनुरुप सीमा कोर्यो । राज्यका विभिन्न संरचनाहरु बनाइए । त्यसरी नै नेपाली राज्यको संरचनाको पनि निर्माण भयो । तर, यसको निर्माणको सुरुमै केही गल्ती भए जस्तो देखिन्छ ।

नेपाली राज्य बन्दा नै सुरुमा केही निश्चित जाति, थरलाई मात्र बिर्ता बाँड्ने काम भयो । त्यही थरका परिवारहरु, व्यक्तिहरुको आर्थिक स्रोतमाथि वर्चस्व स्थापित हुन गयो । त्यसको प्रभाव राजनीति, प्रशासन र न्याय क्षेत्रमा पनि पर्यो । यसरी नेपाली राज्य संरचनाहरु केही सीमित जात, थरको पकडमा गयो । राज्यले सुविधा दिन्छु भन्दै कर सबैबाट लिए, केही सुविधा पनि सबैलाई दिए तर केही थर, जातिले बढी सुविधा पाए वा तिनको भागमा गए ।

उदाहरणका लागि सुरुक्षा, शिक्षा लगायत सुविधा त धेरैले पाइराखेका छन् । तर प्रहरी, प्रशासन, न्यायालयमा केही निश्चित जात, थरका मानिसहरुको मात्र अत्यधिक उपस्थिति हुन गयो । यसो हुनुमा आज आएर कुनै जात वा थर विशेषलाई दोष दिने कुरा होइन कि नेपाली राज्य संरचना यसरी बन्यो, जो सामाजिक विविधताको अनुकूल भएन । धेरै जात, समुदाय र क्षेत्रका मानिस बहिष्करणमा परे ।

नेपाली राज्य संरचना जुन बन्यो, त्यसमा दुई खालको समस्या देखियो— स्ट्रक्चरल अर्थात् संरचनामा र फंक्सनल अर्थात् कार्यशैलीमा ।
संरचनागत समस्या विधान, ऐन–कानुन, संविधानसँग सम्बन्धित कुरा हो भने कार्य कार्यशैलीगत समस्या राज्य–संयन्त्र चलाउने शासक, प्रशासकसँग सम्बन्धित कुरा हो ।
मधेस आन्दोलन यही राज्यको संरचनागत समस्याका कारण उब्जिएको हो । हाम्रो राज्यको संरचनागत समस्यामा पनि दुई कुरा देखिए— एक, यो अति केन्द्रीकृत भयो, हरेक कुराका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने, सबै स्रोत काठमाडौंमा हुने र काठमाडौंले वितरण गर्ने । अर्को, यो अति असमावेशी भयो, समाजको विविधता नै झल्किएन ।

नेपाली समाजमा तीन समुदायको बराबरजस्तो जनसंख्या छ— खस–आर्य, आदिवासी जनजाति र मधेसीको । तर, नेपाली राज्यको जुन तीन अंग बन्यो— व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका । यसमा खस–आर्यको अत्यधिक वर्चस्व स्थापित हुन गयो भने मधेसी, आदिवासी जनजातिको अत्यन्त न्यून उपस्थिति रह्यो । त्यसरी नै लैंगिक हिसाबले हेर्ने हो भने महिलाहरुको उपस्थिति देखिएन । जातीय हिसाबले दलित समुदायको कम उपस्थिति रह्यो ।

त्यसैले केन्द्रीकृत र असमावेशी समस्या समाधानका लागि माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो । उसले भन्यो कि राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । केन्द्रीकृत समस्या जुन छ, त्यसको समाधानका लागि संघीयतामा जाने भन्यो भने असमावेशिताको समस्या सामाधानका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्ने भन्यो ।

संघीयतामा कसरी जाने त ? जुन हिसाबले विभेद भएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी संघीयतामा जाने भनियो । विभेद पहिचानका आधारमा भएको छ । त्यो भनेको भेषभुषा, भाषा, संस्कृति, जातका आधारमा विभेद भयो । कथित तल्लो जातको मान्छेले अवसर पाएन । धोती लगाएको मान्छे विभेदमा पर्यो । अरु भाषालाई मान्यता दिइएन । नेपालीभाषी बढी लाभान्वित भए । क्षेत्रको आधारमा विभेद भयो, कर्णाली र मधेसले अवसर पाएन । लिंगको आधारमा विभेद भयो, महिलाले अवसर पाएनन् । धर्मको आधारमा विभेद भयो, अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायले अवसर पाएनन् । त्यसैले पहिचानलाई संघीयताको प्रमुख आधार मानियो । सामथ्र्यलाई दोस्रो आधार मानियो ।

राज्य संरचनामा रहेको कार्यशैलीगत समस्या भनेको भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती तथा अदक्षता हो । यहाँ जुन सरकार आए पनि, जो मन्त्री भए पनि सधैंभरि भ्रष्टाचार र अदक्षताकै सुनिन्छ । नेपालमा दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ्दो छ । यहाँ कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न हुँदैन । कुनै एक वा दुईजनाले भ्रष्टाचार गरेको होइन, सम्पूर्ण व्यवस्थाले त्यसका लागि आधार दियो । यो शासक र प्रशासकसँग सम्बन्धित पाटो हो । यसमा बहस भएको छैन । संविधान निर्माणका बेला हामी संरचनागत कुरा ज्यादा र कार्यशैलीगत कुरा कम गरेका हौँला ।

नेपाली समाजमा तीन समुदायको बराबरजस्तो जनसंख्या छ— खस–आर्य, आदिवासी जनजाति र मधेसीको । तर, नेपाली राज्यको जुन तीन अंग बन्यो— व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका । यसमा खस–आर्यको अत्यधिक वर्चस्व स्थापित हुन गयो भने मधेसी, दलित, महिला, आदिवासी जनजातिको अत्यन्त न्यून उपस्थिति रह्यो ।

यो संरचनागत समस्या समाधान भएपछि न कार्यगत समस्यामा जाने हो । जस्तो, भारतको बिहारमा लालु यादव हुँदासम्म भ्रष्टाचार थियो, नितेश कुमार आएपछि सुधार हुँदै गयो, यो शासकसँग सम्बन्धित कुरा हो । अहिलेको बहस संरचनागत समस्यालाई समाधान गर्ने हो । यही समस्या समाधानका लागि नयाँ संविधान बनाउन खोजिएको हो । नयाँ संविधानको मूल एजेन्डा नै राज्यको पुरानो संरचनालाई पुनर्संरचना गर्नु थियो ।

यसमा मधेसले के खोजेको हो त ?

खस–आर्यको पहिचानलाई नै नेपाल राज्यले अंगीकार गर्दै आयो । पहिचानमा भेषभूषा, भाषा, संस्कृति पर्छन् । यसलाई संवैधानिक मान्यता दिनु नै पहिचानलाई अंगीकार गर्नु हो । मधेसी समुदायको पहिचान भनेको उसको भेषभूषा, भाषा, संस्कृति नै हो । उसको भेषभूषा हो, धोतीकुर्ता । भाषा हो— मैथिली, भोजपुरी, अवधी थारु । संस्कृतिमा छठ, रमजानलगायत पर्छन् । यसलाई यसअघि राज्यले मान्यता नदिएको अवस्था थियो । पहिचानको संवैधानिक प्रत्याभूति हुनुपर्छ भन्ने नै मधेस आन्दोलनको लामो समयसम्मको एजेन्डा बनिरह्यो । जसलाई ०६३ को मधेस आन्दोलनपछि सम्बोधन गर्ने प्रयास भयो । संविधानमै मधेस शब्दलाई राखियो, मधेसी पहिचानलाई स्वीकार गरियो । त्यसपछि बिस्तारै अन्य समुदायलाई पनि आ–आफ्नो संस्कृतिअनुसारको चाडबाडमा पनि छुट्टी दिइयो, भेषभूषा, भाषामा पनि अलि लचक भयो । मन्त्री पदमा शपथ ग्रहण गर्दा आफ्नो संस्कृति अनुसारको भाषा, भेषभूषमा गर्न दिइयो ।

अर्को माग थियो, राजनीतिमा जनसंख्याको आधारमा उचित प्रतिनिधित्वको । यसमा समस्या के थियो भने, मधेसी समुदायको जनसंख्या ३३ प्रतिशत तर राजनीतिमा उसको प्रतिनिधित्व २० प्रतिशतभन्दा माथि कहिल्यै नहुने । राजनीतिमा प्रतिनिधित्व नभएपछि शासन व्यवस्थामा प्रतिनिधित्व नहुने भयो । राजनीति र शासन व्यवस्थामा प्रतिनिधित्व नभएपछि ऐन–नियम, कानुन, नीति–कार्यक्रम बनाउन उसको प्रभावकारी भूमिमा नरहने भयो । यसरी नै ऊ सीमान्तकृत रहिरहने भयो । यसलाई पनि सम्बोधन गर्न निर्वाचन प्रणाली संशोधन गरियो । ०६४ सालको निर्वाचनमा ६ सय एक सभासद् चुनियो, जसमध्ये दुई सय १० मधेसी समुदायका थिए, यो भनेको ३३ प्रतिशतको हाराहारीको हो । त्यसअघि १० देखि २० प्रतिशत मात्रै हुन्थ्यो ।

तेस्रो माग थियो, राज्य–संयन्त्रमा मधेसी समुदायको अर्थपूर्ण उपस्थिति हुनुपर्यो । यो भनेको सरकारको नीति–नियम बनाउने, सरकारको बन्दुक चलाउने, सरकारको पैसा बाँड्ने र सरकारको कलम चलाउने, जसले प्रभावशाली निर्णय गर्छ, त्यो ठाउँमा पनि मधेसी समुदायको उपस्थिति हुनुपर्यो । त्यसका लागि आरक्षण चाहियो । ०६४ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेपछि नेपालमा आरक्षण व्यवस्था सुरु भयो । यस हिसाबले मधेसका तीन माग सम्बोधनको प्रयास भएको थियो । त्यसैलाई लिपिबद्ध गरेर वा त्योभन्दा थप प्रगतिशील भएर अहिलेको संविधान आउनुपथ्र्यो । तर, त्यसो भएन ।

संघीय प्रदेशको रेखांकन मात्र बाँकी थियो । सुरुमा मधेस आन्दोलनको स्प्रिट यो थियो कि समग्र मधेस एक प्रदेश हुनुपर्छ । संविधानसभाले केही आधारहरु तय गर्यो— पहिचान र सामथ्र्य । त्यसको आधारमा दुई प्रतिवेदन आए, संविधानसभाबाट । दुवै प्रतिवेदनले मधेसका २० जिल्लालाई दुई प्रदेशमा राख्ने भन्यो । यसलाई मधेसले मान्ने भएको थियो ।

कतिमाग पूरा भए

नयाँ संविधान संघीयता, पहिचान, समावेशिता र निर्वाचन प्रणाली यी चारै कुरामा अन्तरिम संविधानभन्दा पछि हट्यो । संघीयतामा मधेसको चाहना यो थियो— २० जिल्लाको एक प्रदेश बनोस्, पहिचानको आधारमा बनाउने हो भने । तर, यसका कतिपय व्यावहारिक कठिनाई पनि थिए ।

नेपालको आधा जनसंख्या एउटा प्रदेशमा हुने, बाँकी जनसंख्यामा पाँच–सात प्रदेश हुने देखियो, यो व्यावहारिक भएन । त्यसैले मधेस दुई प्रदेश स्वीकार गर्ने अवस्थामा पुगेको थियो । तर, नयाँ संविधानले २० मध्ये आठ जिल्लालाई मधेसमा राखिदियो, १२ जिल्लालाई पहाडसँग जोडिदियो । अहिलेको असन्तुष्टि यसमै हो । मधेसकै जिल्लालाई राखेर दुईभन्दा बढी प्रदेश पनि बनाउन सकिन्थ्यो । तर, मधेसका १२ जिल्लालाई अलग गरिदियो ।

दोस्रो, पहिचानको सवालमा भेषभूषा, भाषा, संस्कृतिलाई त ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, व्यक्तिलाई राज्यले दिने आधिकारिक पहिचान भनेको नागरिकता हो । नागरिकताको सवालमा नयाँ संविधानले मधेसी समुदायलाई लक्षित गरेर केही कठोर प्रावधानहरु ल्याइदियो । जस्तो, मधेसमा लाखौं बुहारी सीमापारिबाट बिहे गरेर आउँछन् भने नेपाली छोरीचेलीले सीमापारि बिहे गर्छन् ।

सीमापारिबाट नेपालमा बिहे गर्ने नारीले अंगीकृत नागरिकता पाउँछन्, त्यसमा आपत्ति भएन । तर, ती अंगीकृत नागरिकताधारीको अधिकार कटौती गरियो । ऊ राष्ट्रपति, सभामुख सेनाप्रमुख, प्रदेशको मुख्यमन्त्री, बन्न नपाउने बनाइयो । यो प्रावधान पहिले थिएन, यसमा पनि नयाँ संविधान पछि फर्केको देखियो ।

०६३ र ०६४ सालमा दुई मधेस आन्दोलन भए । तीआन्दोलनहरुबाट निर्वाचन प्रणाली संशोधन गरियो । जसले महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसीलाई समानुपातिक प्रणालीमार्फत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैको परिणाम स्वरुप २० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व नहुने मधेसी समुदाय पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत पुगे । यसरी अन्यको प्रतिनिधित्व पनि बढ्यो । किनभने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको थियो । त्यतिबेला घाटा एउटै समुदायको मात्र भएको थियो, खस–आर्यको । उहाँहरुको प्रतिनिधित्व घटेको थियो ।

नयाँ संविधानले त्यो निर्वाचन व्यवस्था उल्ट्याइदियो । ६० प्रतिशत समानुपातिक तर्फको भारलाई घटाएर ४० प्रतिशत बनाइदियो । ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष तर्फको भारलाई बढाएर ६० प्रतिशत बनाइदियो । प्रत्यक्षले प्रभावशालीलाई सघाउँछ भने समानुपातिकले सीमान्तकृतहरुलाई । यसले गर्दा फेरि मधेसी, जनजाति आदिवासी र अल्पसंख्यक लगायतको प्रतिनिधित्व घट्ने भयो । मधेसको यो निर्वाचनसम्बन्धी माग जो पूरा भइसकेको थियो, फेरि खोसियो ।

अब रह्यो, आरक्षणको माग । नेपालमा ०६४ सालमा आरक्षण सुरु हुँदा प्रावधान थियो— सरकारी सेवामाजति सिटको विज्ञापन हुन्छ, त्यसमा ४५ प्रतिशत आरक्षणमा दिने र ५५ प्रतिशत खुलातर्फ राख्ने । ४५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर आरक्षण छुट्याइयो— मधेसी, दलित, महिला, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र र अन्य बाँडिएको थियो ।

०६४ सालयता निजामतीमै झन्डै २० हजार कर्मचारी भर्ना भए, जसमा ९ हजार कर्मचारीहरु समावेशीबाट आए— महिला, दलित, मधेसी, जनजाति लगायतकोबाट । तर, नयाँ संविधानले आरक्षण पाउनेहरुको कलस्टर बढाइदियो । खसआर्यलाई पनि थपिदियो, आरक्षण वा समावेशीकरणको मूल मर्म यो होइन नि । यसको मूल मर्म नै सीमान्तकृतलाई विशेष सुविधा दिनु हो । मानौं, एक लिटर पानी ६ जना मिलेर खान्थे । अब पानी एकै लिटर छ तर पानी खानेको संख्या बढाएर ९ बनाइयो । त्यसैले आरक्षणमा पनि यो संविधानले झेल गर्यो भन्ने मधेसीको मुद्दा हो । अब तपाई सोध्नुहुन्छ कि माग कति पूरा भए ? त्यो होइन कि पूरा भएका मागलाई पनि खोसियो यहाँ । यिनै कुरा सच्याउनुपर्ने अहिले मधेस आन्दोलनको एजेन्डा हो ।

राजनैतिक रुपमा पुनर्लेखनको माग नै जायज छ । तर यी सब कुरा शक्तिमा भर पर्ने कुराहरु हुन् । माग गर्नु, शक्तिको आधारमा पूरा गराउनु फरक कुरा हुन् । मधेसको माग संविधानको पुनर्लेखन नगरी पूरा होला जस्तो लाग्दैन । तीन दल पुनर्लेखनका लागि तयारै छैनन् । त्यो गराउने यो आन्दोलनको शक्ति पनि देखिँदैन । त्यसैले यो आन्दोलन यसरी नै चलिरहन्छ जस्तो लाग्छ ।

अबको आन्दोलन

अहिले मधेस आन्दोलन एक प्रकारले अलमलिएको छ । मधेसी मोर्चाले संविधानको मस्यौदा आएदेखि आन्दोलन थालेको हो । मोर्चाले अनेक खालको आन्दोलन गर्यो— संसद्को रोस्टम घेर्नेदेखि सदरमुकाम घेर्ने, राजमार्ग बन्द गर्ने, नाराजुलुस गर्ने, ब्ल्याक आउट गर्ने ।
तर, आन्दोलनलाई राज्यले लडाइँको रुपमा लियो, आन्दोलनको रुपमा लिएन । आन्दोलन र लडाइँमा फरक छ । आन्दोलनमा माग हुन्छ, त्यसमा राज्यपक्ष र आन्दोलनकारीबीच छलफल र लेनदेन हुन्छ । तर, लडाइँमा हारजित हुन्छ । सरकारसँग हतियार हुन्छ, उसले आन्दोलनकारीलाई मार्न सक्छ । सरकारले मान्छे मारेर यो आन्दोलनलाई एक प्रकारले शिथिल गराउने प्रयास गर्यो ।

सडकमा राज्यले आन्दोलनलाई लडाइँको रुपमा लियो भने सदनमा पनि मान्यता दिएन ।सदनमाएकजना पनि रोस्टमको अगाडि उभिँदा सभा नै स्थगित हुन्छ, तर मधेसको आवाज सदनले सुनेन । मधेसीले संसद् र सडकमा केही गर्न सकेनन् । बाध्य भएर मधेसी नाकामा गए । नाकामा गएपछि आन्दोलनले अर्कै रुप लियो । आन्दोलनलाई राज्यले दबाबको रुपमा लिनुपर्ने हो । तर, राज्यभन्दा बढी समाज दबाबमा आए, सिर्जित अभावका कारण । समाजको समस्यालाई राज्यले आफ्नो मानेर समाधान खोज्नुपर्ने हो, त्यसो भएन । नाकाबन्दी गरेपछि पहाडी समुदायको सहानुभूति पनि घटयो । फेरी एकाएक नाका खुले ।

मधेस आन्दोलन कहाँनेर गडबड भयो भने, असोज ३ गते संविधान जारी हुँदा मधेसी मोर्चाका सबैले यो संविधान मान्दिनँ भनेर सदनबाट राजीनामा दिनुपथ्र्यो र सडक संघर्षमा जानुपथ्र्यो । त्यसपछि मधेस आन्दोलनले एउटा दिशा लिन्थ्यो, संघर्षको । किनभने, यो संविधान फलानो–फलानो दलले मानेनन्, यतिजनाले मानेनन् भन्ने आधिकारिक हुन्थ्यो । र, आन्दोलनकारीको पनि आत्मबल बढ्थ्यो । तर, मधेसी मोर्चा कहाँनेर चुक्यो भने यो संविधान मान्दैनौं पनि भन्यो, आन्दोलनमा छौं पनि भन्यो र संसद्मा पनि बसिराख्यो । त्यसपछि गएर प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा पनि सहभागी भयो । यसको सन्देश यो भयो कि मधेसले यो संविधान स्वीकार गरेको छ । प्रक्रियामा सामेल पनि हुने, संविधान मान्दिनँ पनि भन्ने भएपछि मधेसी मोर्चामाथि ठूलो प्रश्न उठ्यो ।

अहिले मधेसी मोर्चा सदनमा पनि आन्दोलन गर्छ र सडकमा पनि आन्दोलन गर्छ । तर, यो आन्दोलनले तत्काल केही भइहाल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । संविधानको संशोधनबाट समस्या समाधान खोजेको हो भने संशोधनको कुरा संख्यामा गएर ठोकिन्छ । मधेसी मोर्चासँग त्यो संख्या छैन, जसले संशोधन गर्न सकोस् । किनभने, संविधान संशोधनका लागि चार सय सांसद्को संख्या हुनुपर्छ । संशोधन गर्ने कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीन दल मिलेर नै हो । त्यसैले बल अहिले तीन दलको कोर्टमा छ । तीन दलको निगाहामा संविधानको संशोधन अल्झिएको छ । तीन ठूला दलले चाहे भने संविधान संशोधन हुन्छ, नचाहे हुँदैन ।

अर्को राजनीतिक कारण पनि छ, समस्या समाधान नहुनुको । कसरी भने तीन दलले समस्याको समाधान गरिदिए भने राजनीतिक फाइदा मधेसी मोर्चाले लिने अवस्था छ । अर्को चुनावमा मधेसी मोर्चाले भन्न पाउँछ, मैले यो संविधान संशोधन गराएको हुँ, मलाई भोट देऊ । त्यसैले जबसम्म कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई लाभ हुने अवस्था बन्दैन, तबसम्म समस्या समाधान हुँदैन ।त्यसैले राजनीतिक फाइदा कसलाई हुने भन्नेमै यो आन्दोलन अलमलिएको छ । मधेसबाट आन्दोलन काठमाडौं आएको छ, राम्रै कुरा हो । जनजाति र मधेसी मोर्चा मिलेको अवस्था पनि छ । यी सब कुरा सांकेतिक र सान्देशिक हुन् । यो आन्दोलन निर्णायक आन्दोलन होइन, निर्णायक आन्दोलन त एउटा टुंगोमा पुग्छ । जस्तो, ०६२÷६३ को आन्दोलनले राजालाई फाल्यो । ०६३ को मधेस आन्दोलन अन्तरिम संविधान संशोधन गराएरु निर्णायक भयो । ०६४ को मधेस आन्दोलन निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गराएर निर्णायक भयो । तर, अहिलेको आन्दोलन सांकेतिक
र सान्देशिक छ ।

संविधानको सामान्य संशोधनले समाधान होला जस्तो लाग्दैन । यो संविधानको फाउन्डेसनमै गडबडी भएको छ । राजनैतिक रुपमा पुनर्लेखनको माग नै जायज छ । तर यी सब कुरा शक्तिमा भर पर्ने कुराहरु हुन् । माग गर्नु, शक्तिको आधारमा पूरा गराउनु फरक कुरा हुन् । मधेसको माग संविधानको पुनर्लेखन नगरी पूरा होला जस्तो लाग्दैन । तीन दल पुनर्लेखनका लागि तयारै छैनन् । त्यो गराउने यो आन्दोलनको शक्ति पनि देखिँदैन । त्यसैले यो आन्दोलन यसरी नै चलिरहन्छ जस्तो लाग्छ ।

SOURCES

SHARE

About Unknown